समितिको कार्यविधि

                                                             “अर्थ तथा विकास समितिको कार्यविधि, २०७५”
                                                                                   प्रस्तावना
     नेपालको संबिधानको धारा १९३ तथा गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४५ को व्यवस्था बमोजिम गठन भई  गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४६ को व्यवस्था अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्य गर्न कार्यविधि बनाई लागू गर्न आवश्यक भएकोले यो कार्यविधि बनाई लागु गरिएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कार्यविधिको नाम “अर्थ तथा विकास समिति कार्यविधि, २०७५” रहेकोछ ।  
(२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
२. परिभाषा : बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा, 
क) “सभापति” भन्नाले अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिलाई सम्झनु पर्दछ ।
ख) “समिति” भन्नाले अर्थ तथा विकास समिति लाई सम्झनु पर्दछ ।
ग) “उपसमिति” भन्नाले यस, अर्थ तथा विकास समिति अन्र्तगत गठित उपसमितिलाई सम्झनु पर्दछ।
घ) “बैठक” भन्नाले समितिले औपचारिक रुपमा आयोजना गर्ने कुनै पनि बैठकलाई सम्झनु पर्दछ।
ङ)  कार्यदल भन्नाले अर्थ तथा विकास समिति बमोजिम गठित कार्यदल सम्झनु पर्दछ ।
च) “सचिव” भन्नाले अर्थ तथा विकास समितिको सचिवलाई सम्झनु पर्दछ ।
छ)  “सरकार” भन्नाले प्रदेश सरकारलाई बुझिन्छ ।
ज) “मन्त्रिपरिषद्” भन्नाले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्दछ ।
३. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
१) प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र अन्र्तगतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन लगायतका क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको प्रतिबेदन प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्ने ।
२) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको राजश्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति मितव्ययी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने ।
३) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्फबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
४) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
५) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
६) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानविन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
७) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
८) माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसँग समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने ।
४. समितिको बैठक : 
    (१) समितिको बैठक सभापतिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
     (२) समितिको निर्णय सभापतिद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
     (३) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
५. बैठक संचालन :(१) बैठकको सभापतित्व सभापतिबाट हुनेछ । निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरु मध्ये जेष्ठ सदस्यबाट हुनेछ । यसरी जेष्ठ सदस्यले सभापतित्व गरेको अवस्थामा सभापतिले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । 
(२) समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई हुनेछ । 
(३)  बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेमा समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ । 
(४) बैठक तोकिएको मिति र समयमा बस्नेछ । 
(५) बैठकको शुरुमा नै कार्यसूचीमा परेका बिषयको प्रकृति र महत्व समेतलाई ध्यानमा राखी बैठकको समायावधि तय गरिनेछ । आवश्यकता अुनसार सदस्यहरुले बोल्ने समयको निर्धारण गरी छलफल गरिनेछ र छलफलमा भाग लिने सदस्यले छलफलको विषयमा केन्द्रित रही निर्धारित समयभित्र आफ्नो विचार राख्नुपर्नेछ ।
(६) बैठकको बिषयवस्तुमा केन्द्रित रहन र बैठकलाई मर्यादित तुल्याउन मोवाइल वा संचार सेटलाई आफ्नो अनुकुल व्यवस्थापन गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । 
६. काम कारवाही गोप्य राख्ने : समितिले आफनो कार्य क्षेत्रभित्रको कुनै काम, कारवाहीको प्रकृति र विषयको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गरी गोप्य राख्नु पर्ने आवश्यक सूचना गोप्य राख्न सक्नेछ। 
७. उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्ने :
क. समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति तथा कार्यदलहरु गठन गरी काम गर्न सक्नेछ ।
८.  बैठकमा पालना गर्नु पर्ने नियम : गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ बमोजिमका व्यवस्थाहरु समितिका सदस्यले पालना गर्नुपर्नेछ । 
९. कार्यविधिको पालना : यस कार्यविधिको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । 
१०. समितिको सचिवालयः समितिको सचिवालय प्रदेश सभा सचिवालयमा रहनेछ ।
११. स्रोत साधनको व्यवस्थापन :
क. समितिको लागी  आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्था प्रदेश सभा सचिवालयवाट हुनेछ ।
ख. समितिका माननीय सदस्यहरु तथा कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा नियमानुसार हुनेछ । 
१२. विविध : (१) समितिले आफनो काम कारवाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यतालिका निर्माण गरि लागु गर्न सक्नेछ ।
(२) समितिको कामकारवाहीमा सहयोग पुर्‍याउनु समितिका सदस्य तथा सरोकारवाला सबैको कर्तव्य हुनेछ । 
१३. अधिकार प्रत्यायोजन : यस कार्यविधि बमोजिम समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार सचिव वा अन्य कुनै अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
१४. संशोधन : समितिले आवश्यकता अनुसार यो कार्यविधि संशोधन गर्न सक्नेछ ।